लखनऊ : योगी सरकार की आज हुई कैबिनेट मीटिंग में एक साथ कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। यूपी में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 14 जनवरी से 10 फीसदी गरीब सवर्ण आरक्षण लागू होगा।
इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद योजना में मार्केटिंग और ढुलाई के लिए मिलेगी सहायता। आबकारी विभाग में अतिरिक्त आमदनी पर लगे कर से क़रीब 165 करोड़ रुपए निराश्रित गोवंश के मद में होगा उपभोग। मुग़लसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। फ़ेल हो चुके 1101 नलकूपों को फिर से रीबोर करेंगे जबकि 2000 नये नलकूप लगेंगे। मंत्रियों को एक करोड़ रूपये तक की परियोजना संस्तुत करने के लिए कैबिनेट के अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 14 महत्वपूर्ण फ़ैसले किए गए। कैबिनेट में केंद्र सरकार द्वारा लागू सामान्य वर्ग के लिए 10प्रतिशत आरक्षण को लागू करने का फ़ैसला किया। यह 14 जनवरी से प्रभावी होगा।