सवर्णों के बाद अब ओबीसी को खुश करने की तैयारी में मोदी सरकार, कर सकती है ये बड़ा एलान

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव में जब कुछ हीं समय बांकी रह गया है, ऐसे में मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों को खुश करने में जुटी है। सवर्णों की बढ़ती नारजगी को कम करने के लिए जहाँ मोदी सरकार ने जहाँ 10% आरक्षण का एलान किया, वहीँ अब मोदी सरकार अब ओबीसी को खुश करने की तैयारियों में जुटी है। केंद्र सरकार ओबीसी कोटा में नए सिरे से जातियों की हिस्सेदारी तय करने की योजना बना रही है।

जानकारी के मुताबिक सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट को तैयार करने के साथ ही इसे पेश करने की तैयारी में है।रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में सभी मंत्रालयों से उनके यहां काम करने वाले ओबीसी कर्मचारियों की संख्या उनके जाति अनुसार मुहैया कराने के लिए कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार अपने आखिरी सत्र में ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट पेश कर सकती है। गौरतलब है कि 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 13 फरवरी तक चलेगा।

इस दौरान मोदी सरकार कमिशन की सिफारिश के आधार पर ओबीसी जातियों के उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर हिस्सेदार तय करेगी। इसका उद्देश्य छोटी-छोटी ओबीसी जातियों को भी बराबर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।