सारंगढ़ : बार-बार शिकायतों के बाद डिप्टी कलेक्टर व जनपद सीईओ की खुली आंख, कहा ‘होगी जाँच’

चन्द्रिका भास्कर की रिपोर्ट :

सारंगढ़ : जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिर्री में सरपंच/सचिव ने मिलीभगत कर 50 लाख रुपए का फर्जी बिल, व्हाउचर, प्रस्ताव कर राशि का गबन किया, जिसकी शिकायत पंच व ग्रामीणों ने पूर्व में रायगढ़ कलेक्टर,एस.डी.एम सारंगढ़, जनपद सीईओ सारंगढ़ को लिखित में दिया गया था। आज डिप्टी कलेक्टर जनपद सीईओ ऋषिकेश तिवारी के पास दोबारा शिकायत दिया गया, जिसमें जनपद सीईओ ने पंचायत निरीक्षक जयराम जांगड़े को 10 दिनों में जांच करने के आदेश दिए है।

दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत हिर्री का है, जिस पंचायत में विकास के लिए विभिन्न मदो से 50 लाख से ज्यादा की राशि आयी हुई थी। ग्राम के पंचो का कहना है कि केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत 400 सौ शौचालय बनने थे, जिसमें 150 शौचालय सरपंच/सचिव द्वारा बनवाया गया है। जिसकी अग्रीम राशि 24 लाख रुपए निकाल कर सरपंच के द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग लेकर गबन किया गया और पंचायत को फर्जी तरीके से शौच मुक्त यानी कि ओ.डी.एफ(ODF) घोषित कर दिया गया।

वर्ष 2016-17 में नाली निर्माण अनुबद्ध राशि 5 लाख शासन द्वारा दिया गया है, लेकिन सरपंच निर्धन भारद्वाज एवं सचिव मिट्ठू लाल महेश द्वारा 1लाख 20 हजार रुपए प्रथम क़िस्त की राशि को 6 माह पूर्व आहरण कर अपनी अभिरक्षा में रखा गया। बता दें कि पंचायत की रोकड़, बही में खर्च सम्बन्धित कोई जानकारी दर्शित नही किया गया है। सरपंच/सचिव ने अपने व्यक्तिगत खर्च में उपयोग कर गबन किया गया है।

2015 से लेकर अब तक 14 वें वित्त मद से प्राप्त धनराशि जो लगभग 20 लाख से अधिक गबन का आरोप पंच व ग्रामीणों ने सरपंच/सचिव के ऊपर लगाया है। आपको बता दें कि सी.सी.रोड निर्माण कार्य,पुलिया निर्माण कार्य ,तालाब की पचरी निर्माण कार्यो के लिए 15 लाख स्वीकृत किया गया,जिसकी राशि का प्राकलन स्टीमेट के अनुसार निर्माण कार्य नही किया गया केवल नाममात्र के करना दर्शाकर समस्त धनराशि को व्यय होना दर्शा दिया गया साथ ही निर्माण कार्य का मूल्यांकन में उसे गुणवत्ताविहीन है।

सरपंच/सचिव द्वारा शासकीय मद की धनराशि से सार्वजनिक स्थान पर नलकूप का खनन नही कराकर अपने किसी रिश्तेदार के निजी भूमि पर खनन कराया गया जो सरकारी धन का दुरुपयोग है। अब देखना यह होगा कि पंच व ग्रामीणों के द्वारा बार-बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी सरपंच से राशि की वसूल व सचिव को निलंबित करने की कार्यवाही करते है या कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति।