संतोष शर्मा की रिपोर्ट :
बलिया : पिछले आठ वर्ष से वरासत के एक मामले को लटकाये रखना लेखपाल महात्म प्रसाद यादव को बुधवार को बहुत भारी पड़ा। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने मुख्य समाधान दिवस के दौरान बुधवार को निलम्बित करने का फरमान जारी कर दिया। सिलसिला यहीं नहीं थमा और डीएम व एसपी श्रीपर्णा गांगुली ने राजस्व, थाना व् अन्य मामलो के निपटारे में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरतने पर जमकर फटकार लगायी।
डीएम ने सबसे पहले समाधान दिवस में लापरवाह अधिकारियों की ही क्लास ली और लगातार अनुपस्थित रह रहे डीआईओएस नरेंद्र समेत पांच अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके पूर्व समाधान दिवस पर कुल 215 आवेदन आएं, जिनमें न्यायालय में विचाराधीन मामलों से संबधित शिकायती पत्र को खारिज कर दिया गया। जबकि राजस्व व भूमि विवाद से संबंधित कुल 25 मामलों का त्वरित कार्रवाई कर निस्तारण कर दिया गया।
जिलाधिकारी की मौजूदगी में पूरे दिन फरियादियों की लंबी कतार लगी रही। नगर पंचाचयत वार्ड नं. 7 निवासी आनंद कुमार जायसवाल का आठ साल से वरासत के मामले के लंबित होने की शिकायत मिलते ही डीएम भड़क गए और जिम्मेदार लेखपाल महात्म प्रसाद को जमकर फटकार लगाई और इन्हें तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए। कहा कि इससे पात्र व्यक्ति आधार कार्ड के अभाव में योजना के लाभ से वंचित हो जा रहे है। जिसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिखाया।
उधरन रामपुर गांव निवासी लीलावती देवी ने लोहिया आवास आवंटन के एक वर्ष बाद भी अब तक सोलर लाइट न लगने की शिकायत की। सिसयण्डकलां गांव निवासी अमल श्रीवास्तव ने गांव के पोखरी पर चल रहे अवैध अतिक्रमण हटाने को स्थानीय तहसीलदार न्यायालय से जारी आदेश एवं हाईकोर्ट के बेदखली निर्देश के अनुपालन की गुहार लगाई। रोडवेज बस स्टेशन निवासी धीरज, संतोष सोनू, शैलेस आदि ने भीटा भुआरी के लोगों द्वारा गोलबंद होकर मारपीट करने का आरोप लगाया। बांसपार बहोरवा निवासी शहनाज बानो, मो. नुरुज्जमा, मो. कमर एवं पहाड़पुर पशुहारी निवासी राजकुमारी देवी, मोतिया देवी ने प्रधानमंत्री आवास की मांग की। फरसाटार निवासी सहाब अहमद ने गांव के प्रधान पर योजनाओं में अनियमितता करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। जिस पर डीएम ने त्वरित कार्रवाई संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया।
प्रदीप गोंड ने तहसील से गोंड जाति के लिए अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र जारी न करने की शिकायत करते हुए ठोस निर्देश जारी करने की मांग की। डीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने जांच के बाद जाति प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दे दिए जाने की जानकारी दी। इस दौरान डीएम, एसपी के अलावा जिला विकास अधिकारी शशिमौली मिश्र, एसडीएम राधेश्याम पाठक, तहसीलदार दूधनाथ प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी पीएन त्रिपाठी, नपं ईओ ब्रजेश गुप्ता समेत विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित रहे।