श्रीनिवास सिंह ‘मोनू’ की रिपोर्ट :
लखनऊ : हमारे देश में आजादी के बाद से ही लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब किसान, मजदूरों व बेसहारा निराश्रित लोगों के लिए सरकारों के द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए एक के बाद एक कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें सरकार की ओर से गांव में रह रहे गरीब परिवारों को रोजगार देने के साथ-साथ उनको पक्का मकान देना प्राथमिकता में शामिल रहा है। इसी के तहत वर्तमान मोदी सरकार की कोशिश सभी ग्रामीणों को आने वाले कुछ ही वर्षों में पक्का मकान और शौचालय देकर संपूर्ण देश को ओडीएफ घोषित करने की है, परंतु विकास की इस गति को देखकर लगता नहीं है कि सरकार की महत्वपूर्ण महत्वकांक्षी योजना समय से पूरी हो पाएगी ।
अभी भी प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कई प्रतिशत मकान कच्चे ही हैं, जिन पर अभी तक शायद सरकार के अधिकारियों की नजर ही नहीं पड़ी है। या तो वह भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं कि जो वास्तव में गरीब व पात्र हैं जो कि अभी भी टूटे फूटे कच्चे मकानों में रह रहे हैं और जो मोटा कमीशन नहीं दे सकते, या उन पर नजर डालना भी नहीं चाहते। ऐसे में बेचारे वह गरीब आज भी उन्हीं टूटे-फूटे कच्चे मकानों में रहने को अभिशप्त हैं। पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा जब राजधानी का ही हाल बेहाल है ।
मामला राजधानी के सरोजिनी नगर तहसील में पड़ने वाली ग्राम सभा रहीम नगर का है। इस ग्राम सभा में छोटे बड़े मिला कर एक दर्जन गांव हैं। यहां पर रहने वाले कुछ ग्रामीणों के मकान आज भी कच्चे ही हैं, जो कि इस मौसम में होने वाली लगातार बरसात के कारण गिर गए हैं। इनमें प्रमुख रुप से ग्राम सभा के मजरे गांव नेवाजी खेड़ा में रहने वाले प्रेम सिंह, जो कि अपनी पत्नी और 5 बच्चों के अलावा अपनी मां और अपने दो छोटे भाइयों के साथ रहते हैं। यहीं के रहने वाले कल्लू, राजू व इसी ग्राम सभा के मजरे गांव हुलास खेड़ा के रहने वाले गौरी शंकर तिवारी का पूरा मकान ही होने वाली बरसात में गिर गया। इस स्थिति में अब यह सभी गरीब ग्रामवासी तिरपाल के सहारे ही अपना व अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं व सरकार की ओर अब भी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।
ग्राम वासियों के घर गिरने की सूचना जब ग्राम प्रधान मधु शुक्ला व किसान मंच के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को हुई तो उक्त दोनों लोगों ने पूरी ग्राम सभा का दौरा करते हुए पीड़ित लोगों से मुलाकात की व सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही देवेंद्र तिवारी रिंकू ने उप जिलाधिकारी से इस संबंध में बात भी की, जिस पर उप जिलाधिकारी चंदन पटेल ने कहा कि उक्त पीड़ित लोगों के आधार कार्ड और जरूरी कागजात यदि हमारे पास उपलब्ध कराए जाते हैं, तो तहसील प्रशासन की ओर से त्वरित सहायता 3 दिनों के भीतर ही ग्रामीणों को दी जाएगी। इस पर ग्राम प्रधान ने सभी लोगों से अपने अपने आधार कार्ड जमा कराने के लिए भी कहा।