सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा कम करने की मांग पर बढ़ा बवाल, अब सामने आया केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान

नई दिल्ली : सिविल सेवा परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा कम करने की नीति आयोग की सिफारिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एससी-एसटी एक्ट को लेकर सर्वणों की नाराज़गी झेल रही मोदी सरकार के खिलाफ अब इस प्रस्ताव को लेकर भी विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान आया है। उनका कहना है कि सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पात्रता के आयु मानदंड में बदलाव किए जाने को लेकर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। सभी रिपोर्ट्स और अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए।

आयुसीमा को घटाने को लेकर दिए सुझाव में नीति आयोग का कहना था कि इसे साल 2022-23 तक लागू कर दिया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा था कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। निति आयोग का कहना था कि परीक्षा देने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा इस समय 30 साल है, जिसे घटाकर 27 साल किया जाना चाहिए।

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