मनोज कुमार चौबे की रिपोर्ट :
आजमगढ़ : जनपद में भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्णय पर राजस्व लेखपालों द्वारा किसानों के नाम सम्मिलित करने पर अवैध वसूली की जा रही हैं। जनपद के हर तहसील पर कृषि लिस्ट मे हर तरफ गडबडी हो रही है। बहुत ऐसे किसानों का कहना है कि हम लोगों का नाम नहीं है। कुछ गिने-चुने लोगों का कई बार आ गया है गाँव के आबादी के अनुसार 50% लोगों का नाम नहीं है। जिसका जिसका नाम नहीं है लेखपाल को खतौनी बैंक पास बुक आधारकाडॅ देने के नाम पर पैसा जा रहा है।
केन्द्र के द्वारा घोषित किसानों को राहत देने के नाम पर रूपये 6000पति वषॅ देने से लेखपाल द्वारा पैसा माँगा जा रहा है। किसान गेहूं की फसल लेकर परेशान है ।किसानों ने जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी से लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई माँग की।
भारत सरकार बजट में किसानों को 20 बीघे तक किसानों के प्रति वर्ष 6000 उनके बैंक अकाउंट में भेजने के निर्णय पर राजस्व विभाग द्वारा जांच भुमि समबन्धित प्रकिया लेखपाल द्वारा कि जाती है ।लेखपाल के रिपोर्ट पर ही किसानों को यह लाभ मिल सकता है किसानों से सौ 200रूपये लिए जा रहे हैं अगर समय रहते इस पर कार्यवाई नहीं हुई तो परिणाम और गम्भीर होंगे।