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लखनऊ : यूपी में जारी दलितों के दमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने, दलितों पर लादे गये मुकदमों को वापस लेने, भारत बंद में हुई हिंसा की उच्चस्तरीय जांच कराने, उस हिंसा के नाम पर गिरफ्तार सभी को तत्काल बिना शर्त रिहा करने व बंद के दौरान मारे गए लोगों को 20 लाख रू0 मुआवजा देने, एस-एसटी संरक्षण कानून …

लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी एक्ट में किये गए बदलाव को लेकर जारी राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले को लेकर दलितों द्वारा किये गए भारत बंद को बसपा सुप्रीमों मायावती ने समर्थन दिया था और केंद्र की मोदी सरकार को दलित विरोधी करार दिया था। लेकिन अब इस मामले को लेकर मायावती खुद …

चन्दौली : अनुसूचित जाति/ अनु०जनजाति के उत्पीड़न को रोकने के लिए बने कानून एससी-एसटी एक्ट में उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 मार्च को किये गए संसोधन के फैसले के संबंध में विधानसभा चकिया के दलित अधिवक्ताओं द्वारा उक्त फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया गया तथा प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार से मांग की गयी कि पुर्नविचार याचिका दाखिल करके …