बलिया : मंत्री ने ब्लाॅक स्तरीय समीक्षा संग किया भौतिक सत्यापन, बीडीओ व सचिवों को दी चेतावनी

संतोष शर्मा की रिपोर्ट :

बलियाः राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपेंद्र तिवारी ने विकास खंड गड़वार व सोहांव में बैठक कर कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कई कार्याें का फोन व अन्य माध्यमों से पूछकर सत्यापन भी किया। दोनों विकास खंडों के दर्जर भर गांवों में लापरवाही सामने आने पर पंचायत सचिवों को चेताया कि अभी भी समय है, सुधर जाएं। अन्यथा वीआरएस लेकर घर बैठ जाएं। आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचने में बाधक अधिकारी-कर्मचारी कत्तई नौकरी नहीं कर पाएंगे। सोहांव ब्लॉक के कोठिया सिंदूरिया के सचिव वरूण राय को पीएम आवास योजना के सम्बन्ध में गलत रिपोर्टिंग करने एवं पात्रों को सूची से बाहर करने की बात सामने आने पर फटकार लगाई। जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि तत्काल इनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए। शौचालय निर्माण की स्थिति ठीक नहीं होने पर सुधर लाने की चेतावनी दी।

विशेष रूप से शौचालय, आवास, पेंशन व राजस्व से जुड़े जरूरी कार्यों की समीक्षा की गयी। शौचालय निर्माण की धीमी प्रगति को तेज करने व आवास योजना में भी पारदर्शी तरीके से काम करने को चेताया। लेखपालों की कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी दी। गड़वार ब्लॉक सभागार में मंत्री तिवारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि जितने लाभार्थियों के खाते में धनराशि चली गयी है, वे सभी शौचालय बने या नहीं, इसकी पूरी रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक उपलब्ध कराएं। ख्याल रहे कि शौचालय बनवाने के बाद किसी लाभार्थी को अनुदान राशि के लिए दौड़भाग करने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कई गांव का चार्ज होने की दशा में लेखपाल व सचिव के बैठने का रोस्टर जारी हो। कई महीने निर्देश देने के बाद अब तक रोस्टर नहीं जारी होने पर सवाल किया। कहा कि कम से कम हप्ते में एक बार किसी गांव में जरूर बैठें। हर गांव में सार्वजनिक स्थल पर ग्राम स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी का नाम व मोबाइल नम्बर के साथ बैठने की तिथि अंकित हो। साफ कहा कि अब घर बैठे नौकरी नहीं होगी।

मंत्री की परीक्षा में फेल हुए पंचायत सचिव

गांव में विकास से जुड़ी योजनाओं को सभी पात्रों की जिम्मेदारी सचिव की ही होती है। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पूछा कि कोई एक सचिव हाथ उठाए, जो दावे के साथ कह सकता है कि अपने गांव में सभी पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया हो। दुर्भाग्य रहा कि एक भी हाथ उठा नहीं। कई सचिवों से उनके गांव के हालात की जानकारी ली तो संतोषनजक जवाब नहीं मिल सका। कई का तो झूठ भी पकड़ में आ गया, जब उनके द्वारा बताई जानकारी को उस गांव के लोगों से पूछ दिया। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुधर जाने की चेतावनी दी। कुछ यही स्थिति सोहांव ब्लॉक की समीक्षा में भी रही।

आवास योजना के छूटे पात्रों की सूची शीघ्र बनाएं

राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी पात्रों को पक्का छत मिल जाए। इसके लिए 20 अक्टूबर तक छूटे पात्रों का चयन करना है। उसके बाद किसी भी गांव में शिकायत मिली कि कोई पात्र आवास योजना से वंचित हुआ है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी। डीडीओ शशिमौली पांडेय ने बताया कि अब तक अगर किसी पात्र को आवास नहीं मिल पाया है तो ऐसे पात्रों की सूची बनाने के निर्देश हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन पर छूटे पात्रों को अपलोड करना है। तभी उनको आवास का लाभ मिल सकेगा। मंत्री ने चेताया कि अगर किसी पात्र का नाम सूची में नहीं दर्ज हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सचिव की होगी और कार्रवाई भी होगी।

तीन साल से अधिक समय से जमे सफाईकर्मी को हटाएं

साफ सफाई व्यवस्था की समीक्षा के बाद मंत्री ने कहा कि एक ही गांव में जहां तीन साल से अधिक समय से सफाईकर्मी तैनात है, ऐसे कर्मियों की सूची बनाकर स्थानान्तरण किया जाए। यह सुनिश्चित कराया जाए कि कम से कम गांव के सार्वजनिक स्थल साफ सुथरा रहे। स्वच्छता अभियान में सभी को सहभागी बनाने के लिए भी प्रेरित करने को कहा। बैठक में डीडीओ शशिमौली पांडेय, प्रोबेशन अधिकारी केके राय, समाज कल्याण अधिकारी तिलकधारी, बीडीओ गड़वार व अन्य लोग मौजूद थे।

ट्राइसाइकिल व आवास के स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण

राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी ने गड़वार व सोहांव ब्लॉक में बैठक के बाद दोनों जगह पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया। सोहांव ब्लॉक में 50 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी दिए। सरकार की इन योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मंत्री ने भी भरोसा दिलाया कि योजनाओं की पात्रता के अन्तर्गत आने वाला कोई भी लाभ पाने से वंचित नहीं रहेगा। इस दौरान एसडीएम अश्विनी श्रीवास्तव,पीडी डीएन दूबे, बीडीओ गड़वार पीके सिंह समेत सभी सचिव व लेखपाल मौजूद थे।