वाराणसी : किसानों ने पुलिस उपाधीक्षक को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर योजना रद्द करने को लेकर दिया ज्ञापन

त्रिपुरारी यादव की रिपोर्ट :

वाराणसी : रोहनिया-मोहन सराय बैरवन स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने बृहस्पतिवार को 10.30 बजे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव श्वेता राय के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति मोहनसराय का प्रतिनिधि मण्डल पुलिस उपाधीक्षक सदर वाराणसी से मिलकर किसान विरोधी मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर योजना भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर निरस्त करने हेतु ज्ञापन दिया। लगातार 11दिनों से खून से खत लिखने के अभियान के बावजूद सरकार की संवेदनहीनता पर आक्रोश व्यक्त करते हुये श्वेता राय ने कहा कि, किसानों की उक्त समस्या का हल भूमि अधिग्रहण कानून 2013, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी योजना पाँच वर्ष में लागू होकर चालू नहीं होगी तो योजना निरस्त हो जायेगी। यहाँ लगभग 20 वर्षों से योजना लम्बित है। एक इंच जमीन भी सरकार कब्जा नहीं कर पायी है। नियमत: योजना निरस्त हो जानी चाहिए, लेकिन प्रधानमन्त्री के संसदीय क्षेत्र में किसानों की आवाज दबायी जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक सदर अंकिता सिंह से माँग किया गया कि राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने हेतु राजस्व अधिकारियों से वार्ता कर सार्थक पहल नहीं हुई तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव करेगें।

आज मिल्कीचक गाँव में 55 किसानों ने खून से खत लिखकर प्रधानमन्त्री से उक्त किसान विरोधी योजना निरस्त करने की माँग की । पत्रक देने एवं खत लिखने के अभियान में मुख्य रूप से विनय शंकर राय “मुन्ना ” , पवन सिंह “प्रेम ” ,सिविल अधिवक्ता सुनील सिंह, मेवा पटेल, कृष्ण प्रसाद पटेल, गायत्री देवी, मोनू राय, राणा चौहान, प्रेम साह, आरती पटेल सहित इत्यादि लोग शामिल थे।