नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार द्वारा युवाओं को लेकर लागातार एक से बढ़कर एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब मोदी सरकार ने युवाओं को लेकर एक ख़ास योजना बना रही है। केंद्र सरकार के इस योजना के तहत हर साल 10 लाख युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जायेगा। भारतीय जनसांख्यिकी का फायदा उठाने के लिए नेशनल यूथ एमपावरमेंट स्कीम यानी N-YES के तहत इन युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना पर विचार चल रहा है। सरकार द्वारा ये पहल अनुशासन और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
इस योजना के तहत 10 और कक्षा 12 में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार इन युवाओं को 12 महीने तक एक निश्चित स्टाइपेंड भी देगी। इसके अलावा डिफेंस, पैरामिलिट्री और पुलिस में भर्ती होने वालों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य बनाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस प्रस्तावित योजना पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और मानव संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों ने N-YES के तहत आरक्षण देने के मुद्दे को उठाया, तो किसी ने इस योजना की बजाय राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और एनएसएस का विस्तार करने व मजबूत करने की बात कही। इस योजना के जरिए युवाओं में राष्ट्रवाद, अनुशासन और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारत को विश्वगुरु बनाने और पीएम मोदी के न्यू इंडिया 2022 विजन को हासिल करने में मदद मिलेगी।
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