बलिया : मण्डलायुक्त ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों के कसे पेंच, अच्छे कार्य पर सराहा तो खराब कार्य पर खिंचाई भी की

संतोष शर्मा की रिपोर्ट :

बलिया : मंडलायुक्त जगत राज ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दर्जनभर अधिकारियों की क्लास लगाई। विशेष तौर से आवास एवं शौचालय निर्माण की प्रगति खराब पाने पर कुछ खंड विकास अधिकारी व एडीओ पंचायत पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। इसमें विकासखंड पंदह, बेरुआरबारी, मुरली छपरा, बैरिया व सोहांव के बीडीओ शामिल हैं। वहीं एडीओ पंचायत नगरा के बैठक में नहीं रहने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। राशन कार्ड, पेंशन, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा के दौरान कई जिला स्तरीय अधिकारियों को भी खरी-खोटी सुननी पड़ी। मंडलायुक्त ने खराब प्रगति को सुधारने के लिए पांच दिन का अल्टीमेटम दिया।

उन्होंने शौचालय निर्माण का रनरेट सुधारने पर विशेष जोर दिया। कहा कि जियो टैगिंग होने के बाद ही निर्माण पूरा माना जाएगा। सुझाव दिया कि गांव में एक साथ दर्जन के दर्जन शौचालय बनवाया जाए। मटेरियल मिस्त्री की उपलब्धता पर भी ध्यान दें। चेतावनी देते हुए दो टूक कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। डीपीआरओ को निर्देश दिया कि निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाए। ब्लॉक स्तर पर वार रूम बनाया जाए। पंचायत सचिवों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए।
मंडलायुक्त ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य पर खर्च होने वाला धन किसी स्तर पर रुके नहीं। स्वीकृति के बाद जिला से जारी होने वाला धन समयान्तर्गत लाभार्थी के खाते तक पहुंच जाए। फिलहाल जितने आवास स्वीकृत है उनकी पहली किश्त तीन दिन के अंदर चली जानी चाहिए।
ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाने की समीक्षा के दौरान ब्लॉकवार खंड विकास अधिकारी व एडीओ पंचायत से पूछताछ की। एक हफ्ते में कितने गांव को ओडीएफ कर सकते हैं, पूछकर नोट किया गया। कमिश्नर ने कहा कि हप्ते दिन बाद इसकी प्रगति रिपोर्ट तलब की जाएगी। इस बात पर विशेष जोर दिया कि इस अभियान में आम जनता को भी शामिल किया जाए।

लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा के दौरान वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवा पेंशन के आवेदन सत्यापन में देरी पर सवाल किया। साथ ही सत्यापन के बाद फीडिंग की धीमी प्रगति पर संबंधित अधिकारियों को तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। राशन कार्ड फीडिंग, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगरौत, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त, एडीएम मनोज कुमार सिंघल समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

इन मानकों पर होगी कार्रवाई

मण्डलायुक्त ने शौचालय व आवास निर्माण में 60 प्रतिशत से कम प्रगति वाले खंड विकास अधिकारियों को चेतावनी एडीओ पंचायत को चार्जशीट देने की बात कही। एक हफ्ते बाद अपेक्षित सुधार नहीं होने पर निलंबित करने की चेतावनी दी। वहीं ओडीएफ गांव होने के मामले में 30 प्रतिशत से कम प्रगति वाले विकास खण्डों में जिम्मेदार अफसर को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। जिला विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों पर भी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कार्य ऐसा हो कि जनता को अच्छा लगे व वह उससे जुड़े।

राजस्व वादों के निस्तारण पर दिया जोर

कमिश्नर जगत राज ने राजस्व से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ तौर पर कहा कि पांच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित मुकदमों का निस्तारण दो महीने के अंदर करा दिया जाए। कहा कि मुकदमों का निस्तारण पर सरकार का विशेष जोर है। सही रिपोर्ट नहीं देने पर सदर तहसीलदार पर नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी। उन्होंने तहसीलवार मुकदमों की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही मुकदमों का कैसे निस्तारण किया जाए, उसके बारे में जरूरी टिप्स भी दिए। सभी एसडीएम व तहसीलदार से कहा कि मुकदमों का निस्तारण किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी।

मण्डलायुक्त ने समाधान दिवस पर सुनी फरियाद

मण्डलायुक्त जगत राज ने सदर तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जनता की फरियाद सुनी। जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने भी आए फरियादियों को सुना। अधिकारी द्वय ने सम्बन्धित अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि शिकायत का निस्तारण इस प्रकार हो तो कि दोबारा समाधान दिवसों पर वह शिकायत नहीं आए।

कमिश्नर ने कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। सभी अधिकारी सचेत हों जाएं और समयान्तर्गत व गुणवत्तापरक समाधान सुनिश्चित कराएं। कार्य ऐसा हो कि जिले की रैंकिंग में सुधार आए।
जिला कृषि अधिकारी से कहा कि किसानों को वितरण व सब्सिडी का भुगतान समय से होना चाहिए। स्वच्छ भारत से सम्बन्धित कार्य की खराब प्रगति पर डीपीआरओ को कड़े निर्देश दिए। कहा कि निगरानी समिति को सक्रिय किया जाए। अधिकारी गांवों में जाएं। अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाए, तभी हम अपने मंसूबे में सफल हो सकते है।

अच्छे कार्य पर पुरस्कृत, खराब कार्य पर दंडित किया जाए

सम्पूर्ण समाधान दिवस पर अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कमिश्नर ने कहा कि अच्छे अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाए। वहीं खराब कार्य पर दंडित करने की व्यवस्था लागू किया जाए। ऐसा होगा तभी अधिकारी अच्छे कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित होंगे। खराब कार्य करने वाले अधिकारी जब दंडित होंगे तो उनमें भय होगा और वे बेहतर कार्य कर सकेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, एडीएम मनोज कुमार सिंघल, एसडीएम अश्विनी श्रीवास्तव आदि साथ थे।

बलिया की वजह से मंडल की स्थिति खराब, सुधारें

कमिश्नर जगत राज ने इस बात पर दुख जताया कि बलिया की वजह से मंडल की रैंकिंग खराब हो रही है। चाहे वह जनशिकायता हो या राजस्व वादों का निस्तारण्, हर मामले में जिले की स्थिति खराब है। जनशिकायतों में अगर त्वरित निस्तारण हो रहा है तो उसे समय से अपलोड किया जाए। बताया कि पूरे मंडल में करीब 15 हजार मुकदमें लंबित हैं। इसमें नौ हजार अकेले बलिया जनपद के हैं। जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति भी करीब यही है। ऐसी स्थिति आपत्तिजनक है। इसमें सुधार लाया जाए। मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों से कहा कि डीएम—एसपी के रूप में अच्छे अधिकारी मिले हैं। इसका लाभ लें और बिना किसी भय से जनता को न्याय दिलाएं। वहीं योजनाओं में पात्रों को लाभ दिलाएं।

सदर तहसील का किया मुआयना, तहसीलदार पर नाराजगी

कमिश्नर जगत राज ने सदर तहसील का मुआयना किया। उन्होंने रिकार्ड रूम से लगायत तहसीलदार व एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण किया। आदेश के बाद भी खतौनी जारी नहीं होने की बात सामने आने पर तहसीलदार रामनारायण वर्मा को फटकार लगाई। साथ ही मुकदमों के निस्तारण की बेहद खराब स्थिति पर सवाल किया। कहा कि जो कार्य हो जाए उसकी फीडिंग भी हो जाए ताकि आनलाईन प्रगति ठीक दिखे।
तहसीलदार कोर्ट में पाया कि पांच साल से ज्यादे समय से मुकदमे अधिक हैं। विगत कुछ दिनों मेें यह स्थिति और खराब थी। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए तहसीलदार को सख्त लहजे में चेतावनी दी। कहा कि पेशकार व अहलमद के भरोसे ही न रहे, बल्कि स्वयं भी फीडिंग आदि की स्थिति को देखते रहें। नामांतरण बही व रिकार्ड रूप में अभिलेखों की अद्यतन स्थिति देखी। इस मौके पर जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, एडीएम मनोज कुमार सिंघल, एसडीएम अश्विनी श्रीवास्तव आदि साथ थे।