लखनऊ : जाट आरक्षण का मामला अब पुरे देश भर में तूल पकड़ने लगा है। पिछले साल हरियाणा और यूपी के कई हिस्सों में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था, लेकिन ये आंदोलन बे-नतीजा ही रहा, लेकिन एक बार फिर इस आंदोलन की लौ सुलगने लगी है और राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर जाट समुदाय प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाटों को आरक्षण देने को लेकर योगी सरकार से जवाब तालाब किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 8 हफ्ते में जाट समुदाय को पिछड़े वर्ग में रखने या न रखने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने शब्दों को स्पष्ट करते हुये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिये हैं सरकार उसका पालन करे। सरकार के पास अगर जाति संख्या का आंकड़ा नहीं है तो इसके लिये वह एक कमेटी गठित करे। सिर्फ आंकड़े नहीं है इस आधार पर निर्णय लेने से नहीं बचा जा सकता।