सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, अब व्‍यभिचार अपराध नहीं, धारा 497 खत्म

नई दिल्ली : बीते कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागातार एक से बढ़कर एक फैसले सुनाये जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाले धारा 377 को खत्म कर दिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए व्यभिचार को अपराध मानने वाले धारा 497 को खत्म कर दिया गया है।



दरअसल पांच जजों की संवैधानिक बेंच में सबसे पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा व जस्टिस खानविलकर ने अपना संयुक्त फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 497 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसके तहत व्यभिचार में केवल पुरुष को सजा दिए जाने का प्रावधान है। चीफ जस्टिस और जस्टिस खानविलकर ने कहा कि व्यभिचार अपराध नहीं हो सकता। दोनों न्‍यायाधीशों ने कहा कि 497 IPC कानून मनमाना है, सही नहीं है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने अपनी और न्यायमूर्ति खानविलकर की ओर से फैसला पढ़ते हुए कहा कि हम विवाह के खिलाफ अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 को असंवैधानिक घोषित करते हैं।



चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा कि पति पत्नी का मालिक नहीं है। महिला की गरिमा सबसे ऊपर है। महिला के सम्‍मान के खिलाफ आचरण गलत है। महिला और पुरुषों के अधिकार समान है। वहीं, तीसरे जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने भी इस कानून को ग़लत बताया, लिहाजा बहुमत से में ये कानून खारिज करने का फैसला सुनाया गया।



आईपीसी की धारा-497 (अडल्टरी) के प्रावधान के तहत पुरुषों को अपराधी माना जाता है, जबकि महिला विक्टिम मानी गई है। याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा-497 के तहत जो कानूनी प्रावधान है वह पुरुषों के साथ भेदभाव वाला है। याचिका में कहा गया है कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी और शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से संबंधित बनाता है तो ऐसे संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ उक्त महिला का पति अडल्टरी का केस दर्ज करा सकता है, लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ और मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है, जो भेदभाव वाला है और इस प्रावधान को गैर-संवैधानिक घोषित किया जाए।