लखनऊ : यूपी में अवैध कॉलोनियां बसाने वाले कॉलोनाइजर सरकार के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं, जिससे निपटने के लिए अब योगी सरकार ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। योगी सरकार ने अवैध कॉलोनियां बसाने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ बड़ा फरमान जारी किया है। योगी सरकार के इस फरमान के मुताबिक अब अवैध कॉलोनियां बसाने वालों की खैर नहीं होगी।
योगी सरकार अवैध कॉलोनियां बसाने वाले कॉलोनाइजरों पर न सिर्फ कड़ी कार्रवाई करेगी, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त करेगी। इस संपत्ति को बेचकर ही कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। प्रमुख सचिव आवास एवं नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
अवैध कॉलोनियां बसाने वाले कॉलोनाइजरों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी करते हुए प्रमुख सचिव आवास एंव नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने 15 दिन में अवैध कॉलोनियों का गूगल मैप तैयार करने का निर्देश दिया है। सभी डीएम व विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन में अवैध कॉलोनियों का रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से गूगल मैप तैयार करा लिया जाए। इसकी एक प्रति संबंधित विकास प्राधिकरण में रखी जाए और एक प्रति मंडलायुक्त/अध्यक्ष विकास प्राधिकरण के पास रहेगी।
आवास विकास परिषद के अलावा विकास प्राधिकरणों के उन अधिकारियों व अभियंताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके कार्यकाल में अवैध निर्माण हुआ है। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।