नई दिल्ली : मोदी सरकार की तरफ से पियूष गोयल द्वार पेश किये गए अंतरिम बजट में साफ़ तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार की गयी रणनीति नज़र आती है। बीत साल के अंतिम में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, उससे सबक लेते हुए मोदी सरकार ने किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। बजट में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गयी है।
बजट-2019 की बड़ी बातें :
- इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किया गया है। अब पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे लगभग तीन करोड़ करदाताओं को फायदे का अनुमान है।
- 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये, 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा लाभ।
- आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज में 5 फीसदी तक की छूट
- असंगठित क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का एलान, हर महीने 3 हजार की पेंशन मिलेगी।
- मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ के आवंटन का एलान ।
- सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है।
- उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन।
- रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ के पार चला गया है।
- स्मार्ट सिटी के बाद अब अगले पांच साल में एक लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे।
- फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिड़की को मंजूरी दी गई।