नई दिल्ली : देश भर में बढ़ रही मॉब लिचिंग की घटनाओं को लेकर मोदी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीँ मॉब लिचिंग से निपटने के लिए मोदी सरकार भी पूरी तरह से गंभीर नज़र आ रही है। मॉब लिचिंग से निपटने के लिए मोदी सरकार जल्द हीं एक बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार के इस कदम के तहत वॉट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ब्लॉक किये जा सकते है, क्योंकि इसी के जरिये अफवाहों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
वॉट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ब्लॉक किये जाने को लेकर सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों से इस मामले में तकनीकी जानकारी मांगी है। टेलीकॉम विभाग ने सभी पत्र लिखकर पूछा है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, तो क्या इन्हें ब्लॉक किया जा सकता है? सरकार मान रही है कि पिछले कुछ समय से देश में हुई मॉब लिंचिंग के पीछे सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। फेसबुक, वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम के जरिए लोग अफवाह फैलाते हैं, जिसकी वजह से देश में ऐसी घटनाएं होती हैं।
आईटी एक्ट (संशोधित) 2008 की धारा 69-ए के तहत सरकार के पास यह अधिकार है कि वह इंटरनेट पर आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक कर सके। अगर सरकार को लगता है कि वह किसी कंटेंट से राज्य की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरा है तो सरकार उस कंटेट को ब्लॉक कर सकती है। साथ ही विदेशी संबंध बिगड़ने जैसे हालात में भी इसे ब्लॉक किया जा सकता है।
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