नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी और सीएम अरविन्द केजरीवाल की मुश्किलें काम होने का नाम नहीं ले रही है। आपसी कलह से जूझ रही पार्टी को अब चुनाव आयोग ने करारा झटका दिया है। मामला आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों से जुड़ा है।
बता दें कि चुनाव आयोग ने आप की उस याचिका को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने सदस्यता रद्द नहीं करने की मांग की थी। इन 21 विधायकों पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह केस चलता रहेगा।
आपको बता दें कि 8 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक ‘आप’ के 21 विधायकों के पास संसदीय सचिव का पद 13 मार्च 2015 से लेकर 8 सितंबर 2016 तक था। इसी के चलते अब इन विधायकों पर केस चलेगा। माना जा रहा है कि अगर इन 21 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो इससे आम आदमी पार्टी में भूचाल आ सकता है।