सतेंद्र पाठक की रिपोर्ट :
बेतिया : सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का तीव्र गति से क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम सहित मेडिकल-इंजीनियरिंग प्रबंधन, विधि, बीएड, एमसीए आदि महत्वपूर्ण तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए बैंकों से जुड़कर 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण पर राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान किया जा रहा है।
उप विकास आयुक्त पश्चिम चंपारण राजेश मीणा ने कहा कि उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में इच्छुक युवाओं द्वारा निबंधन कराया जा रहा है। इस योजना को तीव्र गति से क्रियान्वयन कराने हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी संयोजक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) सचिव तथा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक समिति के सदस्य हैं। वह कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय अनुश्रवण कोषांग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
मीणा द्वारा कार्यालय कक्ष में धनधीर यादव को 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। इस बैठक में डीपीओ माध्यमिक शिक्षा ठाकुर द्वारा बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विभिन्न बैंकों को 137 आवेदन भेजा गया है, जिसमें से बैंकों द्वारा अब तक 67 आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। कुल स्वीकृत ऋण की राशि 22300429 रुपया है, इसमें से 16 विद्यार्थियों के लिए 1320340 रुपया का क्रेडिट कार्ड वितरित कर दिया गया है।
बैठक में उपस्थित एलडीएम को बैंक में लंबित आवेदन का तीव्र गति से निष्पादित कराने एवं स्वीकृति आवेदन उनके संबंधित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तीव्र गति से निर्गत कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अपेक्षाकृत कम आवेदन आ रहे हैं। इसलिए इसके बृहद प्रचार- प्रसार कराने पर जोर दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। इस बैठक में डीपीआरओ सुशील कुमार शर्मा, डीईओ विश्वनाथ साह, डीपीओ विमल ठाकुर, एलडीएम महेंद्र कुमार, प्रबंधक बीआरसीसी शैलेंद्र कुमार, मास्टर ट्रेनर आदि सम्मिलित हुए।