नई दिल्ली : देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में जहां अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, ऐसे में मोदी सरकार एक से बढ़कर एक फैसले ले रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में आम जनता पर होगा। एक तरफ मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया, वहीं अब मोदी सरकार ने देश भर के शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। नए साल में मोदी सरकार का यह फैसला देशभर के शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा है।
दरअसल मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देशभर के शिक्षकों को 7 वें वेतन आयोग का लाभ देने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत बढ़ा हुआ वेतन शिक्षकों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इनके लिए रूपये भी जारी कर दिए हैं। मोदी सरकार के इस फैसले का लाभ इंजीनियरिंग कॉलेज सहित देशभर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगा।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को इसे मंजूरी दिए जाने की जानकारी की। साथ ही बताया कि इसका सीधा लाभ सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले करीब 29264 शिक्षकों को मिलेगा। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दायरे में आने वाले निजी संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
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