राजेश पाल की रिपोर्ट :
अमेठी : 2019 के बजट से किसानों को भी भारी उम्मीद थी। उम्मीद के मुताबिक ही सरकार ने घोषणा भी की, लेकिन वही कुछ किसान जो कर्ज के बोझ के तले दबे हैं उन्हें मायूसी हाथ लगी है। जिन किसानों का कर्ज है उन्हें उम्मीद थी कि सरकार किसानों के कर्ज माफी की भी घोषणा कर सकती है, लेकिन सरकार ने किसानों को खेती के लिए हर साल मिलेगा 6 हजार रुपया नकद, देने का फैसला किया है। किसानों के लिए सीधी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दिए जाने का एलान किया है।
उम्मीद के मुताबिक ही सरकार ने अंतरिम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को तरजीह दी है। किसानों के लिए सीधी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दिए जाने का एलान किया है। किसानों को यह रकम सीधे उनके खाते में दी जाएगी।
किसान सम्मान निधि योजना का एलान करते हुए गोयल ने कहा कि एक दिसंबर 2018 से यह रकम किसानों के खाते में डाली जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इस योजना से 12 करोड़ किसान परिवार को फायदा मिलेगा और इस योजना पर सरकार को 75 हजार करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ेगा और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह राशि एक साल के भीतर तीन किस्तों में दी जाएगी और प्रत्येक किस्त की राशि 2,000 रुपये होगी। इस तरह की योजना तेलंगाना और ओडिशा में पहले ही शुरू की जा चुकी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर तीन फीसदी का इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रदान करने की घोषणा की।
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