साथ हीं उपायुक्त द्वारा वहाँ उपस्थित सभी कार्यालय प्रधान को निदेशित किया गया कि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि को किस हेड में जमा कराना है, इसकी जानकारी पत्राचार के द्वारा विभाग से प्राप्त की जाय और राशि को अविलंब उस शीर्ष में जमा करायी जाय। वहीं उन्हांेने कहा कि उनके कार्यालय में जितने भी विचाराधीन विपत्र हैं, उनके भुगतान की राशि के अलावे शेष बचे अन्य राशि को भी लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय। ऐसे में अनुपयोगी राशि को जमा कराने में यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे अपने विभाग से या जिला कोषागार कार्यालय से सम्पर्क कर इसका समाधान करा सकते हैं।
समीक्षा के क्रम में अनुपयोगी रूप से बड़े राशियों में से जिला नजारत में रेलवे, भूमि अधिग्रहण एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित 28 करोड़ रूपये की राशि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में विभिन्न योजनाओं से संबंधित 11 करोड़ रूपये की राशि, जिला मत्स्य कार्यालय में 1 करोड़ 47 लाख रूपये की राशि, समाज कल्याण कार्यालय में 2 करोड़ 47 लाख रूपये की राशि, जिला सांख्यिकी कार्यालय में 1 करोड़ 25 लाख रूपये की राशि का पता चला; जिसे विहित प्रक्रिया के तहत् शीघ्र जमा कराने का निदेश दिया गया। सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संधारित 1 करोड़ 67 लाख रूपये तथा मधुपुर नगर परिषद में 1 करोड़ 32 लाख रूपये की राशि का व्यय सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया तथा देवघर नगर निगम में पड़े 63 लाख रूपये की राशि को जमा कराने का निदेश दिया गया।
इसके अलावे बैठक में उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता एप्प डाउनलोड करने एवं अपने-अपने कार्यालय के सभी कर्मियों को भी इसे डाउनलोड करवा कर प्रतिपुष्टि देने की बात उपायुक्त द्वारा कही गयी। साथ हीं कहा गया कि पिछले वर्ष इसमें हमारे देवघर जिला द्वारा 102वाँ स्थाना प्राप्त किया गया था, पर हमारा प्रयास है कि देवघर जिला के द्वारा इस वर्ष शीर्ष 50 के अन्तर्गत स्थान प्राप्त किया जा सके। ऐसे में यदि हम अधिक से अधिक संख्या में स्वच्छता एप्प को डाउनलोड कर इसका प्रयोग करते हैं तो इससे हम स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे अंक की प्राप्ति कर सर्वेक्षण में अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हंै। इससे हमारे जिले का नाम रौशन तो होगा हीं साथ हीं अपने आस-पास स्वच्छता बनाये रखने में मदद भी मिलेगी।
बैठक में उपरोक्त के अलावे उपविकास आयुक्त, अपर समाहत्र्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं संबंधित विभाग के कार्यालय प्रधान आदि उपस्थित थें।
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